Description
M.N. Shukla’s “The Law of Torts alongwith Consumer Protection Act, 2019 & Compensation under the Motor Vehicles Act” is a classic and authoritative text that has guided generations of law students and judicial aspirants in understanding one of the most dynamic branches of law–Law of Torts. Since its first publication, the book has established itself as a leading textbook on the subject in India, admired for its clarity, brevity, and analytical precision. Now in its 22nd Edition, it continues to provide an up-to-date and comprehensive account of tortious liability and its expanding contours under Indian jurisprudence.
Originally conceived as a student-oriented handbook, the book combines conceptual simplicity with academic depth. Prof. Shukla’s engaging and lucid style demystifies complex doctrines through concrete illustrations, relevant statutory provisions, and landmark judicial decisions. Designed to meet the academic requirements of LL.B. and LL.M. students, as well as aspirants of judicial and other competitive examinations, it offers a clear pathway through the fundamental principles and practical applications of tort law.
Over the years, M.N. Shukla’s Law of Torts has evolved in tandem with the growth of judicial thought in India. The 22nd Edition reflects this continuous development by incorporating the latest Supreme Court and High Court rulings, enriching readers’ understanding of key areas such as negligence, nuisance, defamation, trespass, vicarious liability, and absolute liability. Special attention has been given to the judicial reinterpretation of sovereign immunity, state liability, and the concept of “course of employment,” marking the shift towards a more socially responsive tort law.
The present edition also integrates discussions on the Consumer Protection Act, 2019 and the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, both of which represent significant statutory developments aimed at ensuring timely and effective redressal of civil wrongs and compensation claims. By harmonising judicial creativity with legislative progress, this edition provides a holistic and modern view of tort law in India.
Written in simple, precise, and reader-friendly language, M.N. Shukla’s textbook remains an indispensable resource for those seeking a thorough yet accessible introduction to the subject. Its continued success across decades is a testament to its academic rigor, practical utility, and enduring relevance—making it an essential companion for every student and practitioner of law.
\"एम.एन. शुक्ला द्वारा रचित \"\"अपकृत्य विधि (The Law of Torts) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और मोटर यान अधिनियम के तहत मुआवजा\"\" एक प्रतिष्ठित और आधिकारिक ग्रंथ है, जिसने पीढ़ियों से कानून के छात्रों और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को अपकृत्य विधि—जो कानून की सबसे गतिशील शाखाओं में से एक है—को समझने में मार्गदर्शन किया है। अपने प्रथम प्रकाशन के बाद से ही, यह पुस्तक भारत में इस विषय पर एक प्रमुख पाठ्यपुस्तक के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसकी स्पष्टता, संक्षिप्तता और विश्लेषणात्मक सटीकता के लिए सराहना की जाती है। अब अपने 22वें संस्करण में, यह अपकृत्य दायित्व (tortious liability) और भारतीय न्यायशास्त्र के तहत इसके विस्तारित होते आयामों का एक अद्यतन और व्यापक विवरण प्रदान करना जारी रखती है।
मूल रूप से छात्र-उन्मुख मार्गदर्शिका के रूप में परिकल्पित यह पुस्तक, वैचारिक सरलता को शैक्षणिक गहराई के साथ जोड़ती है। प्रो. शुक्ला की आकर्षक और सुबोध शैली ठोस दृष्टांतों, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के माध्यम से जटिल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। एल.एल.बी. और एल.एल.एम. के छात्रों के साथ-साथ न्यायिक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई यह पुस्तक, अपकृत्य कानून के मौलिक सिद्धांतों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है।
वर्षों के साथ, एम.एन. शुक्ला की \'अपकृत्य विधि\' भारत में न्यायिक विचारधारा के विकास के साथ-साथ विकसित हुई है। इसका 22वाँ संस्करण नवीनतम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को शामिल करके इस निरंतर विकास को दर्शाता है, जो उपेक्षा (negligence), उपताप (nuisance), मानहानि, अतिचार, प्रतिनिधिक दायित्व (vicarious liability) और पूर्ण दायित्व (absolute liability) जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पाठकों की समझ को समृद्ध करता है। संप्रभु उन्मुक्ति (sovereign immunity), राज्य के दायित्व और \"\"नियोजन के अनुक्रम\"\" (course of employment) की अवधारणा के न्यायिक पुनर्व्याख्या पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो अधिक सामाजिक रूप से उत्तरदायी अपकृत्य कानून की ओर बदलाव को चिह्नित करता है।
वर्तमान संस्करण में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर चर्चा को भी एकीकृत किया गया है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण वैधानिक विकास हैं जिनका उद्देश्य नागरिक दोषों और मुआवजे के दावों का समय पर और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है। न्यायिक सृजनात्मकता और विधायी प्रगति के बीच सामंजस्य बिठाकर, यह संस्करण भारत में अपकृत्य कानून का एक समग्र और आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
सरल, सटीक और पाठक-अनुकूल भाषा में लिखी गई प्रो. एम.एन. शुक्ला की यह पाठ्यपुस्तक उन लोगों के लिए एक अनिवार्य संसाधन बनी हुई है जो इस विषय का गहन और सुलभ परिचय चाहते हैं। दशकों से इसकी निरंतर सफलता इसकी शैक्षणिक कठोरता, व्यावहारिक उपयोगिता और स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है—जो इसे कानून के प्रत्येक छात्र और व्यवसायी के लिए एक आवश्यक साथी बनाती है।\"
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