Description
Dr. N.V. Paranjape’s Law of Contract–I and Specific Relief Act is a clear and comprehensive book covering two important branches of Indian law — the Indian Contract Act, 1872, and the Specific Relief Act, 1963. It is divided into two parts:
• Part I explains the general principles of contract law, such as offer, acceptance, consideration, capacity, consent, performance, and remedies.
• Part II deals with the law of specific relief, updated with the Specific Relief (Amendment) Act, 2018 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. It discusses topics like specific performance, injunctions, rectification, and declaratory decrees.
Written in a lucid and systematic style, the book blends legislative provisions with important case law from the Supreme Court and High Courts, making it easy for readers to understand how legal principles are applied in practice. English authorities are also cited wherever relevant.
This edition is designed to serve the needs of law students, teachers, and practitioners, as well as those in commerce, business management, and corporate sectors.
\\\"डॉ. एन.वी. परांजपे की पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट–I एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट\\\\\\\' भारतीय कानून की दो महत्वपूर्ण शाखाओं—भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963—को कवर करने वाली एक स्पष्ट और व्यापक पुस्तक है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है:
भाग I: संविदा कानून के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करता है, जैसे कि प्रस्ताव (offer), स्वीकृति (acceptance), प्रतिफल (consideration), सक्षमता (capacity), सहमति (consent), निष्पादन (performance) और उपचार (remedies)।
भाग II: विनिर्दिष्ट अनुतोष (Specific Relief) के कानून से संबंधित है, जिसे विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के साथ अद्यतन किया गया है। इसमें विनिर्दिष्ट पालन (specific performance), व्यादेश (injunctions), परिशोधन (rectification) और घोषणात्मक डिक्री (declaratory decrees) जैसे विषयों पर चर्चा की गई है।
एक स्पष्ट और व्यवस्थित शैली में लिखी गई यह पुस्तक विधायी प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयज विधि (केस लॉ) के साथ मिश्रित करती है, जिससे पाठकों के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि कानूनी सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है। जहाँ भी प्रासंगिक हो, अंग्रेजी प्राधिकारियों (English authorities) को भी उद्धृत किया गया है।
![संविदा विधि-I [भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963]](https://nilanktech.net/test/central-law/wp-content/uploads/2026/04/TBH_13-411x617.jpg)
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