Description
Labour and Industrial Laws” by Dr. V. G. Goswami, who was recipient of the Vidhi Bhushan Award (2018), is a leading and authoritative work in the field of labour jurisprudence and industrial relations. With a foreword by Justice Mahavir Singh of the Allahabad High Court, the book has long served as a trusted academic and practical guide for students, teachers, lawyers, judges, and professionals dealing with employment and industrial relations law.
In its 11th Edition, this work provides a comprehensive analysis of the latest statutory amendments, judicial decisions, and policy developments shaping India’s labour landscape. It covers important enactments such as the Employees’ State Insurance Act, Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, Maternity Benefit Act, Payment of Gratuity Act, and Industrial Disputes Act, incorporating all recent changes and their practical implications.
The book explores the evolution of industrial jurisprudence, tracing its roots to the early legislative measures inspired by ILO conventions and its growth through Indian constitutional and judicial developments. It highlights the balancing of interests among employers, employees, and the community — a hallmark of labour law in a welfare state. Dr. Goswami’s analysis also reflects the shift in judicial trends emphasising both industrial discipline and social justice.
Written in a lucid and scholarly style, the 11th edition integrates significant Supreme Court and High Court rulings, illustrating the evolving interpretation of industrial relations.
Comprehensive yet accessible, this edition continues to be a definitive text for students of law, academicians, practitioners, and policymakers, reaffirming Dr. Goswami’s enduring contribution to the study and practice of labour and industrial law in India.
\"डॉ. वी. जी. गोस्वामी द्वारा लिखित \'लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ\' (Labour and Industrial Laws) श्रम न्यायशास्त्र और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में एक अग्रणी और आधिकारिक कृति है। विधि भूषण पुरस्कार (2018) से सम्मानित डॉ. गोस्वामी की यह पुस्तक दशकों से वकीलों, न्यायाधीशों और छात्रों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शिका रही है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महावीर सिंह की प्रस्तावना के साथ, यह पुस्तक औद्योगिक संबंधों के कानूनी और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को गहराई से कवर करती है।
मुख्य विषय और वैधानिक ढांचा
पुस्तक के 11वें संस्करण में भारत के श्रम परिदृश्य को आकार देने वाले नवीनतम वैधानिक संशोधनों और न्यायिक निर्णयों का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया गया है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियमों का विस्तृत विवरण शामिल है:
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: विवादों के समाधान, छंटनी (Retrenchment), तालाबंदी और हड़ताल के कानूनी प्रावधान।
सामाजिक सुरक्षा कानून: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम।
कल्याणकारी कानून: मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) और कारखानों में सुरक्षा से संबंधित प्रावधान।
श्रम न्यायशास्त्र का विकास
डॉ. गोस्वामी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत में श्रम कानून केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा का प्रतिबिंब है।
ILO का प्रभाव: पुस्तक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सम्मेलनों से प्रेरित शुरुआती विधायी उपायों और भारतीय संविधान के माध्यम से उनके विकास का पता लगाती है।
हितों का संतुलन: श्रम कानून का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता (Employer), कर्मचारी और समाज के बीच हितों का संतुलन बनाए रखना है।
सामाजिक न्याय बनाम अनुशासन: लेखक ने उन न्यायिक रुझानों का विश्लेषण किया है जहाँ एक ओर \'सामाजिक न्याय\' पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर \'औद्योगिक अनुशासन\' की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।
11वें संस्करण की विशेषताएं
अद्यतन न्यायिक निर्णय: उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक और हालिया फैसलों का समावेश।
सरल और विद्वतापूर्ण शैली: जटिल श्रम कानूनों को सरल भाषा में समझाया गया है, जिससे यह अकादमिक और पेशेवर दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी बन जाती है।
नीतिगत विकास: इसमें श्रम कानूनों के कोडिफिकेशन (Labour Codes) की दिशा में बढ़ते कदमों और उनके संभावित प्रभावों की भी चर्चा की गई है।
निष्कर्ष: यह पुस्तक न केवल कानून की जानकारी देती है, बल्कि यह भी समझाती है कि एक औद्योगिक समाज में न्याय और उत्पादकता के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। यह LL.B., LL.M. और HR पेशेवरों के लिए एक अनिवार्य संसाधन है।\"
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