Description
प्रो. जे.जे.आर. उपाध्याय द्वारा रचित ‘प्रशासकीय विधि’ (Administrative Law) भारत और तुलनात्मक क्षेत्राधिकारों में प्रशासकीय विधि के सिद्धांतों, स्रोतों और विकसित होते स्वरूपों का एक व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक की संरचना छात्रों, शोधकर्ताओं, न्यायिक अभ्यर्थियों और अधिवक्ताओं को सार्वजनिक कानून की इस गतिशील शाखा की नींव के साथ-साथ समकालीन चुनौतियों को समझने में सहायता करने के लिए की गई है।
यह कृति प्रशासकीय विधि के विकास को रेखांकित करती है और इसकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र तथा संवैधानिक कानून एवं लोक प्रशासन के साथ इसके संबंधों का परीक्षण करती है। यह तुलनात्मक प्रणालियों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। आगे यह व्यवहार में प्रशासकीय विधि के विकास का अन्वेषण करती है, जिसमें भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में ऐतिहासिक विकास, कल्याणकारी राज्य के उदय और न्यायिक समीक्षा के सामाजिक आयामों पर प्रकाश डाला गया है।
इसके बाद प्रशासकीय विधि के स्रोतों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें संविधान, संविधि, अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधान, निर्णयज विधि (केस लॉ) और समिति की रिपोर्ट शामिल हैं। मूल संवैधानिक सिद्धांतों—विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और प्रत्यायोजित विधान—पर गहराई से चर्चा की गई है, साथ ही प्रशासनिक कार्यों का विधायी, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और विशुद्ध प्रशासनिक श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है।
यह पुस्तक प्रशासनिक न्यायनिर्णयन और अधिकरणों, उनकी संरचना, प्रक्रियाओं और संवैधानिक मान्यता का एक आधिकारिक विवरण प्रदान करती है। यह नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता पर भी विस्तार से चर्चा करती है, जिसमें पक्षपात, सुनवाई का अधिकार, तर्कसंगत निर्णय, निर्णय-पश्चात सुनवाई और उनके उल्लंघन के परिणामों को शामिल किया गया है। अगले अनुभागों में अन्वेषण शक्तियों, रिट के माध्यम से न्यायिक समीक्षा, और प्रशासनिक विवेक के साथ मौलिक अधिकारों के अंतर्संबंधों को संबोधित किया गया है। अपकृत्य (टॉर्ट) और संविदा में सरकारी दायित्व, व्यादेश (इंजंक्शन) और घोषणा जैसे सामान्य उपचार, सरकारी विशेषाधिकार जैसे कि विबंध (एस्तोपल) और अधित्याग (वेवर), तथा लाइसेंसिंग शक्तियों के दायरे के लिए अलग अध्याय समर्पित हैं।
यह पाठ विशिष्ट विषयों का भी परीक्षण करता है, जिसमें सूचना का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अपवर्जन, ओम्बड्समैन और लोकपाल की संस्था, सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों की कार्यप्रणाली, तथा सिविल सेवकों का संवैधानिक संरक्षण शामिल हैं। जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, प्रतिस्पर्धा कानून और वैश्विक प्रशासनिक कानून जैसे समकालीन विषयों को भी कवर किया गया है, जो आधुनिक शासन विमर्श में पुस्तक की प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हैं।
स्पष्ट और सुलभ भाषा में लिखी गई, केस लॉ के संदर्भों और सैद्धांतिक विश्लेषण से समृद्ध यह पुस्तक सैद्धांतिक स्पष्टता और व्यावहारिक मार्गदर्शन दोनों प्रदान करती है। यह शैक्षणिक अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और प्रशासकीय विधि में कानूनी अभ्यास के लिए एक अनिवार्य संसाधन है।
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